सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ लागू भएपछि देशभरका विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा कार्यरत झण्डै १,६०० पदाधिकारी आफ्नो पदबाट हटेका छन्।
यो अध्यादेशमार्फत ११० भन्दा बढी कानुनमा संशोधन गरिएको छ। त्यसको असर विश्वविद्यालय, संस्थान, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, परिषद्, कोष र आयोगजस्ता निकायमा देखिएको छ, जहाँ राजनीतिक सिफारिसका आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका हुन्।
यस निर्णयले पूर्व अन्तरिम सरकार प्रमुख सुशीला कार्कीको कार्यकालमा नियुक्त गरिएका केही व्यक्तिहरू पनि प्रभावित भएका छन्। प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्श श्रेष्ठ, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष कुमार शर्मा र गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष अखण्ड भण्डारी पदमुक्त हुनेमध्ये पर्छन्।
यस्तै, अघिल्लो सरकारद्वारा नियुक्त काउन्सिलका केही सदस्यहरू पनि यस निर्णयबाट हट्ने सूचीमा परेका छन्।
कार्कीले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर आफ्ना नजिकका सहयोगीलाई पनि महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गरेकी थिइन् । जुन नियुक्ति अहिले खारेज भएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, पदाधिकारीको कार्यकाल, सुविधा वा नियुक्तिको सर्त जे जस्तो भए पनि, अध्यादेश लागू भएसँगै ती सबै स्वतः समाप्त हुने प्रावधान राखिएको छ।
