भारत सरकारले क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने कार्बोप्लाटीन र सीस्प्लाटीन औषधिको खुद्रा मूल्य समायोजन गरी शुक्रबारदेखि लागू गरेको छ । तर, नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा यी औषधिको उपलब्धता र मूल्य निर्धारण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
भारत सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ मूल्यअनुसार कार्बोप्लाटीन १५० मिलिग्रामको खुद्रा मूल्य भारतीय रुपैयाँ दुई लाख २८ हजार ६ सय ८५ (२,२८६.८५) पुगेको छ भने नेपाल सरकारले तोकेको अधिकतम खुद्रा मूल्य एक लाख ४९ हजार तीन सय ८७ (१,३९३.८७) (रुपैयाँ मात्र छ ।
त्यस्तै, कार्बोप्लाटीन ४५० मिलिग्रामको मूल्य भारतमा ६ लाख ८५ हजार नौं सय ९४ (६,८५९.९४) रुपैयाँ तोकिएको छ भने नेपालमा चार लाख १३ हजार ७७ (४,१३०.७७ ) रुपैयाँ कायम छ । सीस्प्लाटीनतर्फ १५० मिलिग्रामको मूल्य भारतमा १८ हजार दुई सय ९५ (१८२.९५) रुपैयाँ हुँदा नेपालमा १४९.८७ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
त्यस्तै, ४५० मिलिग्रामको मूल्य भारतमा ९१ हजार चार सय ७६ (९१४.७६) रुपैयाँ पुगेको अवस्थामा नेपाल सरकारले ५३ हजार दुई सय २१ (५३२.२१ )रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
उत्पादन हुने देश भारतमै खुद्रा मूल्य बढी भएको अवस्थामा नेपालमा सोही औषधि उल्लेख्य रूपमा सस्तो मूल्यमा आयात र बिक्री हुनसक्ने सम्भावनाबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यले विश्व बजारमै यी औषधिको अभाव रहेको बताउँदै भारतले हरेक वर्ष बजार अवस्था, उत्पादन लागत र कच्चा पदार्थको मूल्यका आधारमा औषधिको मूल्य समायोजन गर्दै आएको बताए । उनले भारतले मूल्य समायोजन गरे पनि नेपालमा भने ११ वर्षंसम्म मूल्य समायोजन हुन नसकेको गुनासो गरे ।
उनले भने, ‘यी औषधिको अभाव विश्व बजारमै छ । भारतमा हरेक वर्ष मूल्य समायोजन हुन्छ । नेपालमा ११ वर्षसम्म पनि मूल्य समायोजन हुँदैन । विश्व बजारमा यसको कच्चा पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढेपछि भारतले आफ्नो देशमा औषधिको मूल्य समायोजन गरेको हो ।’
आचार्यका अनुसार नेपालमा औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रक्रिया जटिल र ढिलो छ । ‘नेपालमा औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने निकाय भनेको औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिसमा नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । हामीले औषधि ल्याउने मुख्य स्रोत भारत हो जुन देशबाट औषधि ल्याइन्छ, त्यही देशका नागरिकले तिर्ने मूल्यभन्दा कतिपय औषधिमा नेपालमा झण्डै ५० प्रतिशतसम्म कम मूल्य कायम गरिएको छ,’ उनले भने ।
उनले थपे, ‘भारतबाट औषधि आयात गरेर त्यही औषधि नेपालमा अझ सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा सम्भव हुँदैन । मूल्य र लागतबीचको ठूलो अन्तर कायम रहिरहे आपूर्ति प्रभावित हुन सक्छ ।’ भारतमा भएको पछिल्लो मूल्यवृद्धिसँगै नेपालमा कार्बोप्लाटीन र सीस्प्लाटीनजस्ता अत्यावश्यक क्यान्सर औषधिको उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा मूल्य निर्धारण प्रणालीबारे बहस पुनः चर्किएको छ ।
यद्यपी, यस विषयमा औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । नेपालमा पछिल्लो पटक २०७२ सालमा औषधिको मूल्य नियन्त्रण र पुनः निर्धारण गरिएको थियो ।
तत्कालीन सरकार, मन्त्रिपरिषद्को वि.सं. २०७२ असार २१ को निर्णयले बढी प्रचलनमा रहेका १८ उत्पादनहरू र क्यान्सर लगायत दीर्घरोग उपचारमा प्रयोगमा रहेका ७८ उत्पादनहरू गरी थप ९६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरेको थियो । त्यसपछि ती मूल्यहरू पुनः समायोजन हुन सकेनन् ।
यता, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले मिति २०८३ जेठ २२ गते औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको स्थलगत भ्रमणका क्रममा हाल बजारमा अभाव देखिएका औषधि आपूर्ति तथा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । उनले हालसम्म औषधी आपूर्ति र वितरणको अनुमति प्राप्त गरेका तर नियमित आपूर्ति नगरेका आपूर्तिकर्ताहरूको नियमन कार्य तत्काल अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएकी थिइन् ।
