वीरगन्ज । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन र नियमनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले दर्ता तथा नवीकरण शुल्क अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली’मा संशोधन गर्दै अनलाइन मिडियाहरूलाई अब कानुनी रूपमा सञ्चालन गर्न शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधित नियमावली पारित गरेपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ प्रावधानले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन खर्चमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।
संशोधित नियमावलीअनुसार नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि अब ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। साथै, सञ्चारमाध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफ्नो दर्ता २ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्कसहित नवीकरण गर्नुपर्नेछ।
नियमावलीको अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नियमन निकायसँग सम्बन्धित छ। यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता हुँदै आएका पत्रपत्रिका तथा प्रकाशनहरूलाई अब सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत दर्ता र नियमन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले अनलाइनसहित सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रक्रिया एकीकृत गर्ने सरकारी नीति प्रतिबिम्बित गर्छ।
सरकारको यो कदमले अनलाइन पत्रकारितालाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यो व्यवस्थाले साना र स्वतन्त्र अनलाइन मिडियामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।यस अघि २०७७ चैत ३१ गते सर्वोच्च अदालतले अनलाईन पत्रिकाको नविकरण गर्न नपर्ने गरि आदेश गरेको थियो ।
