वर्षौँदेखि ऐलानी जग्गामा बसेका जनतालाई उठीबास लगाउन खाजे सरकारविरुद्ध उत्रिने स्थानीय तहको चेतावनी
धनगढी । संघीय सरकारले जग्गा अतिक्रमण हटाउन प्रशासन र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएका छन् ।
सरकारी जग्गा नै अतिक्रमण गरी बसोबास गरेका केही परिवारको व्यवस्थापन गरी जग्गा खाली गर्न सकिने भए पनि वर्षौँदेखि ऐलानी जग्गामा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका परिवारलाई हटाउन नसकिने जनप्रतिनिधिको धारणा रहेको छ ।
‘अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगले अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ,’ नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष तथा कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर वीरेन्द्र भट्टले भने, ‘सोही तथ्यांकका आधारमा काम गरेर अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित बनाउने गरी काम गर्ने नीति आए हामी सघाउन तयार छौँ, तर सबै अव्यवस्थित बसोवासीलाई हटाउन खोजे त्यसका हाम्रो समर्थन रहँदैन, त्यस्तो गर्न खोजे हामी संघीय सरकारको विरुद्ध जानेछौँ ।’
वर्षौँदेखि ऐलानी जग्गा चलन भोग गर्दै राज्यलाई कर तिर्दै आएका नागरिकलाई उठीबास लगाउन नसकिने उनको भनाई छ ।
‘यस विषयमा नगरपालिका र गाउँपालिका संघ स्पष्ट छ, हामी आज (मंगलबार) संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी गर्दैछौँ, केही समय यता सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसका परिवारको उचित व्यवस्थापन गरेर हटाउन सकिन्छ, त्यस बाहेकको काम गर्न सकिँदैन ।’ उनले भने ।
भूमि आयोगले संकलन गरेको तथ्यांकका आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गरे समस्या समाधान गर्दा राज्यलाई कर संकलन हुने र समस्याको दिगो समाधान हुने भट्ट बताउँछन् ।
नेपाल गाउँपालिका महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष तथा डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले पनि संघीय सरकारले हतारमा असहज तरिकाले काम गर्न खोलेको बताए ।
‘राम्रो कामलाई अनुसरण गरेर जाँदा राम्रो हुँछ, भूमि आयोगले धेरै काम गरिसकेको छ, त्यसका आधारमा काम गरे सबैलाई सहज होला, तर ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने सबै नागरिकलाई हटाउन खोजे त्यो सहज हुँदैन, सरकारलाई नै समस्या पर्न सक्छ, त्यस्तो कार्यमा स्थानीय तह सहयोग गर्न सक्दैन ।’
