काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। आदेशमा विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित आठ सांसदले रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।
कांग्रेसको रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी संवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधान विपरीत संसद् विघटन गरिएकाले तत्काल पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको छ।
