काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला चार वर्षमा उच्च तहका १३४ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/८८ देखि २०८०/८१ को अवधिमा मुख्यसचिवदेखि सहसचिव तहसम्मका १३४ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो। यसबाहेक आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र अन्य कर्मचारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ।
विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान, आयोजना, निर्देशनालय पालिका, नगर विकास समिति, अस्पताल, प्रयोगशाला, समिति, परिषद्, कोष, दूरसञ्चार सम्बद्ध, कार्यालय, संस्थान, केन्द्र, वायु सेवा निगम, सरकारी वकिलको कार्यालयलगायतमा कार्यरत उच्च तहका कर्मचारीविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरेको आरोपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको हो। आरोपितमध्ये केहीले सफाइ पाएका छन् भने केहीले विशेष अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा खेपिरहेको अवस्था छ।
आयोगको तथ्यांकअनुसार चार वर्षको अवधिमा विभिन्न अनियमितता भएको दाबीसहित एक लाख ६६ हजार ५२० उजुरी परेका छन्। उजुरीमध्ये एक लाख २१ हजार ९४३ (७३.२३ प्रतिशत) फर्स्याेट भई ७९८ थान मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
दायर मुद्दामा चार हजार ६६२ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको ३१ अर्ब ५२ करोड २५ लाख पाँच हजार ५७३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको अभिलेख छ। यी मुद्दामा विशेष अदालतबाट सरदर ५५ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको छ भने कसुर स्थापित नभएकामध्ये ७१९ मुद्दामा पुनरवलोकन माग गर्दै आयोग सर्वाेच्च अदालत गएको छ। पुनरवलोकन मागसहित दायर गरिका मुद्दामध्ये नौ वटामा कसुर ठहर भएको आयोगले जनाएको छ।
प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितका पदाधिकारीले २०७७ माघ २१ गते आयोगमा पदबहाली गरेका हुन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा २०८०/८१ मा उजुरी, फस्र्योट र मुद्दा दायरको आँकडा बढ्दो देखिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को माघसम्म १२ हजार ४९६ उजुरी परेकोमा ४६ थान मुद्दा दायर गरी २३० प्रतिवादी कायम गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा चैत मसान्तसम्म २८ हजार ४१६ उजुरी परेकोमा १२१ थान मुद्दा दायर भई ४२९ प्रतिवादी कायम गरिएको छ। आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा दायर मुद्दामध्ये ६८ प्रतिशतमा कसुर स्थापित भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म ४८.८५ प्रतिशत मुद्दामा कसुर स्थापित भएको छ।
यसैगरी आव ७८/७९ मा २४ हजार ३३१ उजुरी परेकोमा ७०.५६ प्रतिशत फस्र्योट भई १३१ थान मुद्दा दायर गरी ६३९ प्रतिवादी कायम गरिएको थियो। आव ७९/८० मा २८ हजार ६५ उजुरी परेकोमा ६६.९८ प्रतिशत फस्र्योट भई १६१ थान मुद्दा दायर गरी ७६६ प्रतिवादी कायम गरिएको थियो। आव ७९/८० मा दायर मुद्दामा ३३.४३ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको न्यौपानेले बताए। आर्थिक वर्ष ८०/८१ मा ३६ हजार १८६ उजुरी परेकोमा ७६.५९ प्रतिशत फस्र्योट भई २०१ थान मुद्दा दायर गरी एक हजार ५४५ प्रतिवादी कायम गरिएको थियो। ती मुद्दामा ६५.६७ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको जनाइएको छ।
यस अवधिमा आयोगले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयमा कार्यरत उच्च तहका केही कर्मचारीलाई मुद्दा चलाएको छ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, पशुपन्छीबजार प्रवर्धन निर्देशनालय हरिहर भवन, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरधाम, स्वास्थ्यसेवा विभाग, नारायणी अस्पताल वीरगन्ज, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्ज, कर फस्र्र्योट आयोग, तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समिति, टीकापुर नगर विकास समिति, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उच्च तहमा कार्यरत केही कर्मचारीमाथि पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।
आयोगको अभिलेखअनुसार राष्ट्रिय गौरव आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखरा, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक, नेपाल वायुसेवा निगम, साबिकको रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडलगायत कार्यालयमा कार्यरत उच्च तहका केही कर्मचारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको देखिन्छ।
चार वर्षको अवधिमा आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएका उच्च तहका कर्मचारीमा डा. बैकुण्ठ अर्याल, रामकुमार श्रेष्ठ नेपाल, शंकरप्रसाद अधिकारी, सञ्जय शर्मा, छविराज पन्त, सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मा, केदारबहादुर अधिकारी, रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्य, सूर्यप्रसाद आचार्य, मधुकुमार मरासिनी, मुकुन्दप्रसाद पौडेल, जितबहादुर थापा, लालमणि जोशी, सुरेन्द्रबहादुर थापा, चूडामणि शर्मा, रामप्रसाद घिमिरे, मधुकरप्रसाद राजभण्डारी, केशरबहादुर बानियाँ, संगीताकौशल मिश्रा, मुक्तिनारायण पौडेल, झलकराम अधिकारी छन्।
त्यस्तै मुद्दा खेप्नेमा रितेशकुमार शाक्य, बैकुण्ठ अधिकारी, इश्वरचन्द्र मरहट्टा, यामप्रसाद भुसाल, प्रेमकुमार श्रेष्ठ, डा. नम्रता सिंह ,इमनारायण श्रेष्ठ, उमेश ढुंगाना, वसन्तराज गौतम, तिर्थराज भट्टराई, शिवराज सेढाइँ, प्रहलादप्रसाद वर्णवाल, प्रदीप परियार, रुद्रसिंह तामाङ, टंकप्रसाद पाण्डेय, विकल पौडेल, प्रणिता पाध्याय, सुनिल पौडेल, डा. बलराम थापा क्षेत्री, डा. श्रवणकुमार थापा, सञ्जयकुमार ठाकुर, लालबाबु गिरी, लुम्बध्वज महत, कान्तुराम पनेरु, पल्टु राना, गोपाल रसाइली, नेत्रप्रसाद जोशी, धिराज रेग्मी, चन्द्रबहादुर अधिकारी, सूर्यप्रसाद सिलवाल, दिगम्बर झा, पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल, ललित ताम्राकार छन्।
प्रदिप अधिकारी, बाबुराम पौैडेल, विनेश मुनन्कर्मी, ज्ञानेन्द्र गिरी, प्रा. संगितासिंह भण्डारी, सुमनकुमार श्रेष्ठ, रोशन चित्रकार, ऋषिकेश शर्मा, महेन्द्रसिंह रावल, लैनबहादुर थापा, बलराम ठाकुर, घनश्याम खतिवडा, घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा, सूर्यराज कँडेल, डा. मिलनकुमार थापा, रामकृष्ण तिमल्सेना, नवलकिशोर शाह, महेशप्रसाद काफ्ले, अमूल प्रधान, राजुकुमार खत्री, आनन्दराज खनाल, दिपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडाविरुद्ध पनि आयोगले यसै अवधिमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका अन्य उच्च तहका कर्मचारीमा दिपेश आचार्य, विजयकुमार राय, डा. सागर पन्थी, नेत्रबहादुर भण्डारी, देवेन्द्र खतिवडा, प्रतिभा श्रेष्ठ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, संगिता अर्याल, झविन्द्रलाल उपाध्याय, प्रा. रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, धनराज ज्ञवाली, टीकाप्रसाद उप्रेती, चन्द्रबहादुर थापा, त्रिरत्न मानन्धर, सतीशचन्द्रलाल सुमन, संञ्जिव गौतम, राजन पोखरेल, सुगतरत्न कंसाकार, सुरेन्द्रकुमार पौैडेल डा. बोम बिसी, छविरमण अधिकारी, उमेशप्रसाद ढकाल, डा. प्रदीप ढकाल, प्रदिपबहादुर कर्माचार्य छन्।
