बीरगंज । सीमावर्ती भारतीय बजारबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने सरकारको नयाँ नियमको ‘जेनजी पर्सा’ ले कडा विरोध गरेको छ। संस्थाले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा सर्वसाधारणमाथि भइरहेको कडाइ तत्काल रोक्न माग गरेको हो।
सरकारबाट आर्थिक राहतको अपेक्षा गरिरहेका नागरिकलाई लक्षित गरी ल्याइएको यस नीतिले नेपाल–भारतबीचको सदियौँ पुरानो ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्दै सीमावासीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गरेको आरोप संस्थाले लगाएको छ।
देशको मुख्य प्रवेशद्वार र सर्वाधिक राजस्व संकलन गर्ने वीरगन्ज नाका विकास तथा पूर्वाधारका हिसाबले सधैँ उपेक्षित रहँदै आएको छ। प्रदूषण र अव्यवस्थाको सास्ती खेपिरहेका स्थानीयलाई भन्सारको नयाँ नियमले थप प्रताडित गरेको ‘जेनजी पर्सा’को ठहर छ। संस्थाले भन्सार छली र तस्करी नियन्त्रण गर्ने बहानामा मालवाहक सवारीबाट अवैध ओसारपसार गर्ने ठूला तस्करहरूलाई बेवास्ता गर्ने तर घरायसी प्रयोजनका लागि थोरै सामान ल्याउने निहत्था सर्वसाधारणलाई दुःख दिने राज्यको रवैया कदापि मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने राज्यको अभियानमा आम नागरिकको सदैव साथ रहने तर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएर गरिने असुली तत्काल बन्द हुनुपर्ने संस्थाको मुख्य माग छ। वीरगन्ज लगायतका भन्सार नाकाहरूमा नागरिकको सहज आवतजावत र घरायसी सामान ल्याउने प्रक्रियालाई तत्काल सरल नबनाइए चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै नाका बन्द गर्नेसम्मको कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत ‘जेनजी पर्सा’ले प्रशासनलाई दिएको छ।
