काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’लाई पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले उक्त निर्णयबाट राज्यको राजस्वमा क्षति पुग्न सक्ने ठहर गर्दै रोक लगाएको हो।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको कर छुटसम्बन्धी निर्णय प्रारम्भिक दृष्टिमै कानुनसँग मेल नखाने देखिएको उल्लेख गरेको छ। अदालतले आयकर ऐन, २०५८ र सन्धि ऐन, २०४७ का प्रावधानसमेत स्मरण गराउँदै प्रचलित कानुनविपरीत हुने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने जनाएको छ।
सरकारले नेपाल–मौरिसस कर सन्धिको आधारमा उक्त फन्डमार्फत गरिएको सेयर लगानीबाट प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर नलाग्ने निर्णय गरेको थियो। तर रिट निवेदकले त्यसबाट राज्यलाई ठूलो राजस्व नोक्सानी हुने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै कर छुट दिने निर्णय हालका लागि स्थगित भएको छ। मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ।
