मधेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले मंगलबार अर्जुन साह र रकीप्रसाद साहले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका सह–रजिष्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, अदालतले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णयहरू हालका लागि नगर्न र नगराउन भनिएको छ।
रिट निवेदनको विषयवस्तु संवेदनशील र सार्वजनिक सरोकारको भएको भन्दै अदालतले यसलाई अग्राधिकार दिएर छिटो टुंगोमा पुर्याउन निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम कुनै पनि पक्षले पेशी स्थगित गर्न नपाउने गरी अन्तिम सुनुवाइ मंसिर ११ गतेका लागि तोकिएको छ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा मंसिर १० गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको कारणसहित मंसिर १० गतेभित्र जवाफ पेश गर्नू ।”
