सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले अब बैठक भत्ता लिन नपाउने, दरबन्दी पनि कटौती हुने
काठमाडौं । देशको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सार्वजनिक खर्चमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारी कर्मचारीलाई दिइँदै आएको बैठक भत्ता कटौती गर्ने र औसत दरबन्दी २० प्रतिशतसम्म घटाउने निर्णय गरेको हो ।
सार्वजनिक कोषमा दबाब कम गर्न अब राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला तथा अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सरकारी हलमै सीमित गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना नभएका टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगरी, त्यहाँका विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार तथा यन्त्र–उपकरण खरिदमा स्रोतान्तर गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका फर्निचरलगायतका सामान खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि बैठकले जोड दिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन मुख्य सचिव अर्यालले अनावश्यक मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका तत्काल खारेज वा संशोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
