मन्त्रीको सचिवालयको मौखिक आदेशकै भरमा ट्रेड युनियनका बोर्ड हटाउन थालियो

सरकारी कार्यालयहरूमा रहेका कर्मचारी संघ–संगठनका साइनबोर्ड हटाउने तथा कार्यालय खाली गराउने कार्य सुरु भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार साँझ परिपत्र जारी गर्दै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा अन्य सरकारी निकायभित्र ट्रेड युनियन प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएका कार्यालय, कार्यकक्ष, सवारी साधनलगायत सेवा–सुविधा फिर्ता लिन निर्देशन दिएसँगै निर्णय कार्यान्वयनमा गएको हो।

यसैक्रममा सिंहदरबारस्थित नेपाल टेलिभिजनमा रहेका नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघ र नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी युनियनका साइनबोर्ड हटाइएको छ। साथै, कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले प्रयोग गर्दै आएका कार्यकक्षहरू समेत खाली गर्न निर्देशन दिइएको छ।

नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख श्याम ढकालका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाको सचिवालयबाट मौखिक निर्देशनकै भरमा टेलिभिजनभित्र रहेका कर्मचारी संघ–संगठनका साइनबोर्ड हटाइएको हो। उनले सम्बन्धित संगठनहरूले प्रयोग गर्दै आएका कक्षहरू खाली गर्न समेत भनिसकिएको जानकारी दिएका छन्।

तर, ट्रेड युनियनहरूले भने प्रतिष्ठानस्तरका युनियनहरू कानुनी रूपमा अझै कायम रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम दर्ता भएका प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड युनियनहरूलाई हालको अध्यादेशले नछुने स्पष्ट व्यवस्था छ। उक्त दफाअनुसार पञ्जिकाधिकारीले प्रक्रिया पूरा भएका युनियनलाई दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ।
ट्रेड युनियन ऐनमा कम्तीमा २५ प्रतिशत कामदार सदस्य भएको प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियनलाई वैधानिक मान्यता दिइने उल्लेख छ। युनियन पक्षले आफूहरू श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनअनुसार दर्ता भएका संस्था भएकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र वा मौखिक निर्देशनका आधारमा हटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।

गत आइतबार जारी ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत निजामती सेवा, संसद् सेवा र स्वास्थ्य सेवा ऐनअन्तर्गत रहेका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरिएको थियो। तर, सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान तथा विकास समितिमा रहेका ट्रेड युनियनबारे अध्यादेशमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको ट्रेड युनियनहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले सार्वजनिक संस्थानभित्र रहेका ट्रेड युनियन हटाउन श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन वा सम्बन्धित संस्थानको कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली संशोधन आवश्यक पर्ने बताएका छन्। त्यसअघि मौखिक निर्देशनकै आधारमा बोर्ड हटाउने र कार्यालय खाली गराउने कार्य कानुनसम्मत नभएको उनीहरूको दाबी छ।