वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको नयाँ उत्प्रेषण रिटको पेसी आज तोकिएको भए पनि विपक्षी पक्षलाई सूचना नपुगेको जनाउँदै सुनुवाइ स्थगित भएको छ। अदालत स्रोतका अनुसार अब यो मुद्दा साउन १३ गतेका लागि सारिएको छ।
यसअघि सोही सडक विस्तारविरुद्ध दायर भएका पाँच छुट्टाछुट्टै रिट मुद्दाहरूलाई सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २८ गते खारेज गरिसकेको थियो। ती रिटहरू लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघई, राजकुमारीदेवी तुल्स्यान, भरत साह रौनियार र सुधीरकुमार वर्णवालले दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दाहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई विपक्षी बनाइएको थियो।
ती पाँच रिटहरू लामो समयसम्म हेर्दा हेर्दैू मा राखिँदै आएका थिए र अन्ततः न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासबाट खारेज भएका थिए।
तर, फागुनमा खारेज भएका मुद्दासँग मिल्दोजुल्दो विषयमा पुनः असार ३२ गते नयाँ उत्प्रेषण रिट दर्ता गरिएको छ, जुन आजको पेसीमा छलफलका लागि राखिएको थियो। सुनुवाइ सम्भव नभएपछि अब उक्त मुद्दामाथिको बहस साउन १३ गते हुने भएको हो।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, अदालतले एकपटक कुनै विषयमा निर्णय गरिसकेपछि त्यही प्रकृतिको मुद्दा पुनः दर्ता हुनु न्यायिक प्रक्रियाविपरीत मानिन्छ। त्यसैले यस नयाँ रिटमाथि कानुनी वृत्तमै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
