राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम नेपालको संविधान विरुद्ध रहेको बताएको छ ।
आज अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै नीति तथा कार्यक्रम संविधानविरूद्व रहेको बताएका हुन् । नीति र कार्यक्रमले दलाल पुँजीको संरक्षण, अहिलेको भू–स्वामित्वको प्रकृतिलाई कायम राख्न खोजेको केसीले उल्लेख गरेका छन् ।
कालापानीमा भएको भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई फिर्ता गर्नेबारे सरकारको नीति र कार्यक्रम मौन रहेको उनको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नीति र कार्यक्रममा सीमा समस्यालाई कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्ने कुरा बताइएको छ । कालापानीमा भारतीय सैन्य उपस्थिति सीमा समस्या होइन । भारतद्वारा नेपालको भूमि सैन्य बलमा कब्जा गरिएको हो । त्यसैले कालापानीबाट भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई हटाउन यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनु पर्ने कुरामा सरकारको नीति र कार्यक्रममा उल्लेख छैन ।’
यस्तै उनले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयको पनि विरोध गरेका छन् । नेपालको संविधानले ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको उल्लेख गरिएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर वार्षिक नीति र कार्यक्रमले त्यसमाथि कडाइपूर्वक रोक लगाउने र त्यसमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई कारबाहीसमेत गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति अर्थात् निजी सार्वजनिक र सहकारीमाथि जोड दिएको छ । तर नीति र कार्यक्रमले सहकारीलाई त्यसबाट हटाउन खोजेको छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमाथि जोड दिएको छ ।’
