काठमाडौं । मध्यपूर्व लक्षित नयाँ श्रम स्वीकृति रोकिएपछि अन्तिम चरणमा पुगेका हजारौं नेपाली कामदार अलपत्र परेका छन् । यही सन्दर्भमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले भिसा प्राप्त गरिसकेका ७ हजार ८ सय ८८ कामदारलाई तत्काल अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
गुरुङका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भिसा समेत प्राप्त गरिसकेका कामदारलाई रोकेर राख्नु अन्यायपूर्ण मात्र होइन, प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक क्षति निम्त्याउने निर्णय हो ।
“७८८८ जना कामदार उड्न तयार छन्, उनीहरूलाई तत्काल अन्तिम श्रम स्वीकृति दिनुपर्छ,” उनले भने, “पहिला भिसा आएका उडेपछि नयाँ डिमान्डको स्वतः खुल्ने वातावरण बन्छ ।” उनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवसँग भएको छलफलमा यसै हप्ता ती कामदारलाई अन्तिम स्वीकृति दिने विषयमा सकारात्मक संकेत प्राप्त भएको जानकारी दिए ।
“हामीले स्पष्ट रूपमा माग राखेका छौँ, पहिले तयार भएका कामदारलाई उड्न दिइयो भने अहिलेको दबाब स्वतः कम हुन्छ,” गुरुङले भने ।
उनले एउटै गन्तव्य मुलुकका लागि पुनः श्रम स्वीकृति खुला राख्ने तर नयाँ श्रम स्वीकृति बन्द गर्ने नीतिलाई विरोधाभासपूर्ण भने । “उही देशमा पुराना कामदार जान पाउने तर नयाँलाई रोक्ने निर्णय व्यावहारिक छैन,” उनले भने, “यसले समस्या समाधान होइन, झन् जटिल बनाउँछ ।”
यसैबीच, तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता अझै घट्न नसकेको देखाउँछ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०८२ को चैत महिनामा मात्रै ६१ हजार ८ सय १९ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तीमध्ये ठूलो हिस्सा पुनः श्रम स्वीकृतिमार्फत विदेशिएका छन्, जसले विदेशमा काम गर्नेहरूको चक्र निरन्तर चलिरहेको देखाउँछ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारी अहिले पनि नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकै रूपमा रहेको छ । वार्षिक करिब १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने गरेको छ, जसले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उपभोग र समग्र अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । व्यवसायीहरू भन्छन्– यसकै हाराहारीमा रकम अनौपचारिक माध्यमबाट समेत भित्रिने गरेको अनुमान छ ।
यस्तो अवस्थामा नीतिगत अस्थिरता वा अनपेक्षित रोकावटले रेमिटेन्स प्रवाहमा असर पार्ने जोखिम रहेको गुरुङको चेतावनी छ । “देश चलाउने मुख्य आधारमध्ये एक यही क्षेत्र हो,” उनले भने, “कामदार रोकिने हो भने त्यसको असर सिधै रेमिटेन्समा पर्छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर विषय हो ।” उनका अनुसार अहिले रोकिएका धेरै कामदारले ऋण लिएर, सम्पत्ति धितो राखेर विदेश जाने प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । भिसाको समय सकिन लागेका केसहरू बढ्दै जाँदा तत्काल निर्णय नभए ठूलो आर्थिक क्षति हुन सक्ने उनले बताए ।
गुरुङले समाधानका रूपमा स्पष्ट रोडम्याप प्रस्ताव गरेका छन्, पहिले भिसा प्राप्त ७८८८ कामदारलाई तुरुन्त उड्न दिने, त्यसपछि जोखिम मूल्यांकन गर्दै नयाँ श्रम स्वीकृति क्रमशः खोल्ने । “यो नै व्यवहारिक र सन्तुलित उपाय हो,” उनले जोड दिए ।
समग्रमा, चैत महिनाको उच्च श्रम बहिर्गमन, अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको गहिरो निर्भरता र अहिलेको नीतिगत अन्योल । यी तीनै पक्षले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई संवेदनशील मोडमा पुर्याएको छ । अब सरकारले समयमै निर्णय लिएर ७,८८८ कामदारको उडान सुनिश्चित गर्छ कि गर्दैन, त्यसले हजारौं परिवारको भविष्यसँगै अर्थतन्त्रको गतिमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्नेछ र रेमिटेन्समा पनि ठूलो प्रभाव पार्नेछ ।
