जनकपुर: सरकारकाे निर्णय अनुसार मधेस प्रदेशलाई हालसम्म छुट्याइँदै आएको रासायनिक मलकाे कोटा वृद्धि गरिने भएको छ । अहिलेसम्म कुल अनुदानको करिब २७.१६ प्रतिशत मल मधेस प्रदेशलाई छुट्याइएकोमा थप वृद्धि गर्ने निर्णय भएको हो । साउन ७ गते संघीय सरकारले मधेस प्रदेशलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीको नेतृत्वमा जनकपुरमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उक्त बैठकमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह, प्रदेश कृषि मन्त्री, संघीय तथा प्रदेशका सांसदहरू र मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी थिए । बैठकले मधेस प्रदेशमा देखिएका किसानका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य गर्दै तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संघीय मन्त्री अधिकारीले संघीय सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिने आश्वासन समेत दिएका छन् । मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. उमेश दाहालका अनुसार बैठकले रासायनिक मलको सहज उपलब्धता र वितरण सुनिश्चित गर्ने, सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, उखु किसानलाई विगतमा दिँदै आएको अनुदान निरन्तरता दिने, प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धन तथा माटो सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कृषि पूर्वाधारमा लगानी बढाउने निर्णय गरेको हो । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादव र देवप्रसाद तिमल्सिना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदी, नेकपा (एमाले) का सांसद हरिप्रसाद उप्रेती, संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोबिन्द शर्मा लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।