निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने भनिएको ३ प्रतिशत समता कर तीव्र जनविरोधपछि बालेन सरकार पछि हटेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले फेसबुकमार्फत जानकारी दिँदै हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले ३ प्रतिशत समता कर यथावत् कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएकाले सरकार पछि हटेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउने सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका छन्।
समता करप्रति नागरिक तहबाट आएको व्यापक असन्तुष्टिले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्री शाहले स्वीकार गरेका छन्। उनले नागरिकको माग सुन्दै अघि बढ्ने र कुनै निर्णयप्रति असन्तुष्टि देखिएमा त्यसलाई सुधार्न तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताएका छन्।
“सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन्,” प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्।
सरकारले विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ।
विरोधपछि सरकार ‘ब्याक’
निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप शुल्कको व्यवस्था घोषणा भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना र विरोध बढेको थियो। शुल्कको भार अन्ततः विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्ने भन्दै सरकारमाथि दबाब बढेपछि बालेन सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको हो। यससँगै शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नहुने भएको छ।
