भूमिगत सिँचाइका लागि २५०० कृषकले निवेदन दिए, बजेट अभावले समस्या
पर्सा, साउन २१ ।
मधेस प्रदेश सरकारले पर्सा जिल्लालाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसँगै भूमिगत सिँचाइको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै २५०० भन्दा बढी कृषकहरूले ट्युबवेल र बोरिङ जडानका लागि निवेदन दर्ता गरेका छन्।
तर, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मधेस प्रदेशद्वारा पठाइएको रु २ करोड २० लाखको बजेटले जम्मा १५० जना कृषकलाई मात्र सेवा दिन सकिने देखिएको कृषि ज्ञान केन्द्र, पर्साका प्रमुख राजीवकुमार ठाकुरले जानकारी दिए।
“२ हजार ५ सय निवेदनका बीच १५० जना मात्रलाई ट्युबवेल दिनु भनेको हतको मुखमा जिरा जस्तै हो,” ठाकुरले भने। उनले थपे, “बजेट अपुग भएकाले मन्त्रालयसँग थप रकमको माग गरिएको छ।”
कृषि ज्ञान केन्द्रले विभिन्न वडाहरू र पालिकासँग समन्वय गरेर, अत्यन्त आवश्यक स्थानमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने तयारी गरिरहेको छ। ठाकुरका अनुसार, “कर्मचारीको अभाव पनि चुनौती बनेको छ, त्यसैले स्थानीय पालिकाका कृषि शाखाबाट कर्मचारी माग गरिएको छ। फिल्डमा अनुगमन र मूल्यांकन गरी अङ्कका आधारमा सिँचाइ सुविधा प्रदान गरिनेछ।”
ठाकुरले सबै किसानका निवेदनलाई सुनुवाइ गरिने र सम्बन्धित मन्त्रालयमा निरन्तर बजेटको माग गरिने स्पष्ट पारे। “हामी चाहन्छौं सबै कृषकलाई सेवा दिन, दुई–चार जनालाई मात्र सुविधा दिएर हामी रोकिँदैनौं। तर, कहिले बजेट आउँछ भन्ने अनिश्चित छ,” उनले भने।
यता, कृषकहरू भने सरकारले ठोस राहत दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्ट देखिएका छन्। एक स्थानीय किसानले भने, “सरकारले किसानलाई सधैं आश्वासन मात्रै दिने हो, वास्तविक समस्या समाधान कहिले हुन्छ र ”
पर्सा जिल्लामा पछिल्लो समय खडेरी, जमिन सुक्खा र वर्षाको अभावले धान र अन्य बालीमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ।
